काठमाडौं-
 मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को चुनावी मोर्चा ‘देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल’ले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।

पार्टीद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्रमा ‘निर्वाचनलाई बहिस्कारको तुलनामा उपयोग गरेर प्रतिक्रियावादीहरुको भण्डाफोर, जनसम्बन्धको विकास र संगठन विस्तार गर्न सहज हुने मूल्यांकन गर्दै देजमो, नेपालले क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको’ उल्लेख छ।

‘संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनहरुलाई संसदवादी दलहरुले जस्तो मिठा नारा, गुलिया वचन र झुठा आश्वासन मार्फत जनताका आँखामा छारो हालेर सत्ता–राजनीतिको भर्‍याङ बनाउने काम गर्ने छैन’, घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले संसदवादी दलहरुले देश र जनताका हित विरुद्ध गर्ने सबै प्रकारका गलत कार्यको विरोध र भण्डाफोर गर्दै संसदीय निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा मञ्चका रुपमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको हो।’

देजमोले संविधानलाई हचुवाको भरमा बनाइएको भन्दै वर्तमान संघीय संरचनालाई अस्वीकार र विरोध गर्ने बताएको छ। ‘वर्तमान संरचनाको सट्टामा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गरिनेछ,’ भनिएको छ, ‘त्यसैगरी आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीयता लागू गरिनेछ।’

घोषणापत्रमा अहिले नेपालमा कायम भएको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विकृत पूँजीवादी गणतन्त्र भनिएको छ। घोषणापत्रमा जनगणन्त्रलाई स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताएको छ। ‘अहिले देशमा स्थापित भएको पश्चगामी सत्ता अन्तर्गतको पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर त्यसको स्थानमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न चाहन्छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आफ्ना नीति एवं कार्यक्रमहरुलाई त्यस दिशामा परिलक्षित गर्दै लैजानेछ।’

देजमोले देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका लागि यहाँका सम्पूर्ण प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी संसदवादी तत्वहरूका तीव्र र व्यापक भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उल्लेख गरेको छ।

घोषणापत्रमा नेपाली भूमिलाई मित्रराष्ट्रहरुका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरूका विरूद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन र निकटतम छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सामीप्यताका आधारमा सम्बन्ध कायम गरिनेछ।’

उसले चीन र भारतबीचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागको रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजीको पहल गर्ने पनि बताएको छ। साथै, नेपाल–भारत खुला सीमानाको नियन्त्रण र नियमन गर्ने र भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उसले भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौतालाई खारेज गर्ने पनि बताएको छ।

देजमोले जथाभावी भइरहेको प्लटिङलाई रोक्ने पनि बताएको छ। ‘वर्तमान अवस्थामा भइरहेको जथाभावी घरघडेरी (प्लटिङ) गर्ने कार्यलाई रोकिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।

सबै प्रदेशमा आवश्यकताका आधारमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान गर्ने तथा सरकारी कामकाजका लागि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा मधेसी समुदायमाथि भेदभाव भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, ‘राज्यका तर्फबाट मधेशी समुदायमाथि हुँदै आएको भेदभावलाई अन्त्य गरिनेछ।’‍