राजकुमार पासवान, राजविराज :
 प्रदेश २ को सरकारले ल्याउन लागेको ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक २०७५’ मा दलित विकास समितिको अध्यक्ष र स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको अध्यक्षमा गैर दलित पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा विरोध भएको छ।

दलित विकास समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अनुगमन समितिको स्थानीय मेयर अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै दलित अगुवाहरुले समितिको अध्यक्ष दलित अधिकारकर्मी नै हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

मंगलबार सप्तरीका दलित अगुवाहरुबाट विधेयकमाथि राय सुझाव संकलन कार्य शुरु भएको छ।

दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको आयोजनामा राजविराजमा सुझाब संकलन कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण (विधेयक) ऐनमा दलितकै सहभागिता देखिएको छैन। ऐनमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिका अध्यक्षमा मेयर र अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएको प्रति दलितहरुले आपति जनाएका छन्।

मेयर तथा अध्यक्षहरुले नै दलितहरुसँग विभेद गर्दै आएकोले दलित अधिकारकर्मीलाई नै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अगुवाहरुले बताएका छन्।

दलित अधिकारकर्मी तथा राय सुझाब समितिका संयोजक भोला पासवानले भने,‘ प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दलितप्रति अधिकार सम्पन्न स्वायत विधेयक(ऐन) बन्नु पर्छ। विधेयकद्वारा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, रानीतिक, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।’

दलित अधिकार परिषद प्रदेश २ का सदस्य प्रथमलाल रामले ‘ऐन’ मा दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राबधानलाई हटाएर कम्तिमा ५ बर्ष दलित क्षेत्रमा विषेश योगदान दिने दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने सुझाव दिए।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता श्याम सरदारले भने प्रदेश २ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयकमा प्रत्येक समितिमा दलितको अगुवाई हुनुपर्ने, सो विधेयकको समितिमा आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र प्रादेशिक समितिमा आठवटै जिल्लाबाट एउटा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गनुपर्ने बताए।

दलित अगुवाहरुले दलित सशक्तिकरण ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था तथा सिफारिस गर्ने समेत उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरुले प्रस्तुत ‘ऐन’मा स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कति प्रतिशत गर्ने उल्लेख नभएकोले उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य बौवालाल शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय समाजका जगजिवन राम, दलित अधिकार परिषदका सदस्य राजेन्द्र विश्वकर्मा तथा दलित अगुवा नथुनी पासवान, मनाज मैहतरलगायतले राय सुझाव दिएका थिए।

राय सुझाव समिति गठन

प्रदेश २ को सरकारले श्रावण १३ गते जनकपुरमा दलित अधिकारकर्मीहरुलाई बोलाएर ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश नं.२ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ मा राय सुझाव दिनका लागि आग्रह गर्नु गरेका थिए।

दलित अगुवाहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘ऐन’ माथि टिप्पणी हुन थालेपछि प्रदेशका महान्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले समिति गठन गरी १५ दिन भित्र राय सुझाव मांगेका छन्।

राय सुझाव संकलनका लागि भोला पासमानको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिमा विनोद महरा, राज किशोर रजक, अम्बिका विश्वकर्मा, हरिनन्दन कुमार रजक, चन्देश्वर सादा, शान्ति पासमान रहेका छन्। उनीहरुले लिखित रुपमा राय सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।